समावेशी विकास मजबूत होता समृद्ध , भारत का जन-जन

केंद्र सरकार ने बीते करीब 9 वर्षों में किसान, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर समावेशी विकास को संभव बनाया है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब अमृत काल का यह बजट उस समावेशी विकास की रफ्तार को करेगा और तेज…...

फार्मा इंडस्ट्री में नए इनोवेशन से

चिकित्सा की राह होगी आसान

स्वस्थ जीवन के लिए अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों के

साथ-साथ नर्स, चिकित्सा के क्षेत्र में नए-नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की जरूरत को पूरा करने के प्रावधान बजट में रखे गए हैं।

नर्सिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए

2014 के बाद बने  157

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। खून की कमी से जुड़ी बीमारी सिकल सेल एनीमिया का 2047 तक उन्मूलन किया जाएगा। इसके लिए प्रभावित जनजातीय क्षेत्र में जागरुकता कार्यक्रम और  0-40  आयु वर्ग के   7करोड़

लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी।

फार्मा इंडस्ट्री

11.5 गुना बढ़ा बजट

100 करोड़ से बढ़ाकर 1250 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के चुनिंदा प्रयोगशालाओं में निजी मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ निजी क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के लोगों को भी अनुसंधान की सुविधा दी जाएगी। चिकित्सीय टेक्नोलॉजी में हर दिन नए-नए इनोवेशन को देखते हुए फार्मास्युटिकल क्षेत्र की पढ़ाई में इनोवेशन के नए विषयों को शामिल करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

आधुनिक होंगे किसान

देश की तरक्की में किसानों के योगदान को देखते हुए सरकार ने देश के किसानों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा है जिसमें पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे किसानों को फसल नियोजन के साथ-साथ ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलीजेंस, एग्री-टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्ट-अप के साथ समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएगा।

किसानों को फसल बिक्री का लाभकारी मूल्य मिलेगा

किसान अपने उत्पादों का सही तरीके से भंडारण कर पाएं और उचित समय पर उनकी फसलों की बिक्री लाभकारी मूल्य पर हो इसकी व्यवस्था करने का प्रावधान बजट में किया गया है। व्यापक विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने की योजना तैयार की जाएगी। सरकार अगले पांच वर्ष में पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी, प्राथमिक मत्स्यन सोसायटी और डेयरी सहकारी सोसायटी की स्थापना में सहयोग करेगी।

किसान

20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा किसान ऋण।

मत्स्य पालन

6,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना में एक उप-योजना होगी शुरु।

आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम

2,200 करोड़ रुपये के खर्च से

आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम

की होगी शुरुआत।

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ताकि पढ़ाई से कोई वंचित

न रह जाए

बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने

और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रोत्साहित करेगी।

शिक्षा पर व्यय

वित्त वर्ष-2023 की जीडीपी का

2.9 फीसदी।

भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

                31 मार्च 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग शुरु करने वाली सहकारी समितियों को 15% कर की न्यूनतम दर का लाभ कंपनियों की तरह दिया जाएगा।

                चीनी सहकारी समितियों को 2016-17 के पहले के गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने पर उस राशि को खर्च में शामिल किया जाएगा।

                प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) को नकद में दिए गए जमा और ऋण की उच्च सीमा 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी गई है।

                अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थान के रूप में तैयार किया जाएगा।