इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति ही है। यही कारण है कि युवाओं को सशक्त करने और इस ‘अमृत पीढ़ी’ के सपने को साकार करने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास पर केंद्रित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों को बढ़ावा देने का काम किया है। देश में युवा शक्ति की कीमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं इसलिए युवाओं पर उनका विशेष फोकस रहा है। इस साल के बजट में भी युवा शक्ति पर दिया गया है विशेष ध्यान…...
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है, “ कितने ही पढ़े-लिखे क्यों ना हों, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई-नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे यह शब्द स्किल की महत्ता को बताते हैं। वह स्किल बढ़ाने पर अक्सर जोर देते हैं और साथ ही पहल भी करते रहे हैं। इसकी झलक इस बार के बजट में भी देखने को मिली जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा की गई।
अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी।
इसमें ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रमों को एकरूपता दी जाएगी।
इसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे नए जमाने के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।
स्किल के प्रति आकर्षण, जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है। स्किल सिर्फ रोजी- रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है। जिंदगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जिद चाहिए, तो स्किल हमारी ड्राइविंग फोर्स बनती है, हमारे लिए नई प्रेरणा लेकर आती है। ऊर्जा का काम करती है। उम्र कोई भी हो, चाहे युवावस्था हो या बुजुर्ग, अगर आप नई-नई स्किल सीख रहे हैं तो जीवन के प्रति उत्साह कभी कम
नहीं होगा।”
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना
अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू किया जाएगा।
एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म
एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन के लिए डिजिटल तंत्र का और विस्तार किया जाएगा। यह मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करेगा और एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ेगा।
पर्यटन को बढ़ावा
50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
यूनिटी मॉल की स्थापना
एक जिला और एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की ब्रिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी।
कृषि वर्धक निधि
युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।
