नए भारत की नई कर व्यवस्था

वर्तमान सरकार का आखिरी पूर्ण बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अटल सोच, समावेशी और कुशल अर्थनीति का प्रमाण है। पिछले करीब 9 वर्षों की इसी कुशल अर्थनीति के कारण 2015-16 से 2021 के बीच 12% की वार्षिक दर से गरीबी कम हो रही है तो दूसरी ओर एक तिहाई आबादी मध्यम वर्ग के क्लब में आई है। इस मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को विस्तार देने के लिए आय कर की छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बहुत लंबे समय बाद टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से मध्यम वर्ग को फायदा होगा...

आय कर की नई कर व्यवस्था में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

अाप 7 लाख रुपये तक कर मुक्त, आय कर के 5 स्लैब

आयकर व्यवस्था में अभी तक किए गए सुधार

करदाताओं के पोर्टल पर 45% रिटर्न को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया गया।

पिछले 8 वर्ष में रिटर्न भरने के प्रोसेस में लगने वाला समय 93 दिन से घटकर 16 दिन हुआ।

चालू वित्त वर्ष में 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए गए।

व्यक्तिगत आय कर में किए गए बदलाव अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत देने के सिद्धांत पर अाधारित हैं। यह 5 घोषणाएं देश की आकांक्षाओं और तरक्की का बनेगी आधार…...

1.            नए टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सात लाख रुपये से अधिक आय होने पर की जाने वाली आय कर गणना में छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई।

2.            वेतनभाेगी और पेंशनभोगी श्रेणी के करदाताओं को मानक छुट का लाभ नई कर व्यवस्था में भी दिया जाएगा। वेतनभोगी को 50 हजार रुपये और पेंशनभोगी को 15 हजार रुपये की मानक छूट दी जाएगी। अभी तक यह केवल पुरानी व्यवस्था में लागू थी।

15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले वेतनभोगी को 52,500 रुपये का लाभ इससे मिलेगा।

3.            अभी देश की अधिकतम कर दर 42.74% है जो विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। बजट में अब नई कर व्यवस्था के तहत अधिकतम सरचार्ज (5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर) 37% से घटकर 25% किया गया है। इससे अधिकतम कर दर अब घटकर 39% हो जाएगी।

4.            गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर अवकाश के बदले मिलने वाले भुगतान पर कर छूट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया। 20 साल में पहली बार यह छूट की राशि बदली गई।

5.            वित्त वर्ष 2023-24 से आईटीआर में नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट में रखा जाएगा। पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रखा गया है।

n ‘व्यापार और पेशे से लाभ’ के आय कर दाता पुरानी व्यवस्था को केवल एक बार बदल सकते हैं, इसके बाद उन पर नई कर व्यवस्था लागू होगी। बाकी लोग प्रत्येक वर्ष पुरानी व्यवस्था को चुन सकते हैं।

n  आय कर की व्यवस्था में इस छूट और बदलाव के कारण लोगों के 38 हजार करोड़ रुपये बचेंगे जबकि कुछ मामलों में 3000 करोड़ रुपये सरकार के पास अतिरिक्त आएंगे।

n  केंद्र सरकार वर्ष 2020-21 में वैकल्पिक नई कर व्यवस्था लेकर आई थी।

20-25% तक कम कर का करना होगा भुगतान

नई कर व्यवस्था में 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपये और 15 लाख रुपये के मामले में 1.50 लाख रुपये का भुगतान करना होगा जो उसकी आय का केवल क्रमश: 5% और 10% है। इस बदलाव से इन आय वर्ग वालों को 20-25% तक का

लाभ होगा।

मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लीविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रॉसेस को आसान, पारदर्शी और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है।” 

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री